मुंबई, (प्रतिनिधी) : तुळजापूर येथील श्रीक्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकासासाठी १ हजार ८६५ कोटींच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्या बाबतचा शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला. धाराशिव जिल्हाधिकार्‍यांवर या आराखड्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. अष्टविनायकातील मोरगाव, थेऊर, ओझर, रांजणगाव, महड, पाली, सिद्धटेक मंदिरांचा व परिसराचा, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील जोतिबा मंदिर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे चौंडी येथील स्मृतीस्थळाचाही विकास केला जाणार असून, त्यांच्याही आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

 

महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी म्हणून श्रीतुळजाभवानी देवीला महत्त्व आहे. देवीच्या साडेतीन शक्तीपीठांपैकी आदिशक्तीचे मूळ स्थान तुळजापूर येथे आहे. देवीच्या दर्शनासाठी वर्षभर भाविक मोठ्या संख्येने येत असतात. नवरात्रीच्या काळात मंदिरात मोठा उत्सव होतो. ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या तुळजाभवानी देवस्थानच्या विकासाचा मनोदय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंदाजपत्रकी भाषणात व्यक्त केला होता. स्थानिक पातळीवरील सर्व संबंधितांशी चर्चा करून श्रीक्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा व लागणारा निधी याचा आराखडा धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने तयार केला आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून ६ मे २०२५ रोजी चौंडी येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मान्यता धेण्यात आली. त्यानंतर दोन आठवड्यांतच या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने जारी केला आहे. या निर्णयानुसार विकास आराखड्यातील कामे करताना ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून ही कामे करून घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार  व विकास आराखड्यासही सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी १४७ कोटी ८१ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. अष्टविनायक मंदिरांचा जीर्णोद्धार तसेच परिसराचा विकास, देवस्थानांना भेट देणार्‍या भाविकांना, पर्यटकांना पायाभूत, नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

 

मोरगावच्या श्रीमयुरेश्वर मंदिरासाठी ८ कोटी २१ लाख, थेऊरच्या श्रीचिंतामणी मंदिरासाठी  ७ कोटी २१ लाख, ओझरच्या श्रीविघ्नेश्वर मंदिरासाठी  ७ कोटी ८४ लाख, रांजणगावच्या श्रीमहागणपती मंदिरासाठी १२ कोटी १४ लाखांच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील महडच्या श्रीवरदविनायक मंदिरासाठी २८ कोटी २४ लाख, पालीच्या श्रीबल्लाळेश्वर मंदिरासाठी २६ कोटी ९० लाखांच्या खर्चास सुधारित मान्यता मिळाली आहे. अहिल्यानगरच्या  श्रीसिद्धटेक मंदिरासाठी ९ कोटी ९७ लाखांच्या खर्चास सुधारीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण शंभर कोटी ५३ लाखांचा खर्च करण्यात येणार असून विद्युतीकरण, रोषणाई, वास्तूविशारद, जीएसटी आदी खर्चासाठी ४७ कोटी ३९ लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे जन्मगाव असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या जामखेड तालुक्यातील मौजे चौंडी येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतीस्थळाचे जतन व संवर्धन विकासासाठी ६८१ कोटी ३२ लाखांच्या विकास आराखड्यात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे यंदा त्रिशताब्दी जन्मवर्ष असून त्यानिमित्ताने त्यांच्या चौंडी जन्मगावी ६ मे २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत घेतलेल्या घेतलेल्या निर्णयानुसार नियोजन विभागाने निश्चित वेळेत काल शासननिर्णय जारी केला.

लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर (कोल्हापूर) येथील सर्वसमावेशक विकास आराखड्यासाठी २५९ कोटी ५९ लाखांच्या खर्चास नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या विकास आराखड्याअंतर्गत श्री जोतिबा मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, यमाई मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर येणार्‍या पायवाटा संवर्धन व सुशोभीकरण करणे, श्री जोतिबा डोंगर कड्यांचे संवर्धन करणे, देवस्थान समिती/प्राधिकरण नवीन कार्यालय बांधणे, श्री जोतिबा डोंगरावर दोन ठिकाणी ज्योत स्तंभाची निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर नवे तळे परिसर विकास करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर केदार विजय गार्डन निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर यमाई परिसर विकास (चाफेवन) करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर कर्पूर तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर चव्हाण तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर मुरलीधर पुष्करणी तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर ऐतिहासिक अंगारकर वाडा व बाब संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर वाहनाकरिता पार्किंग व्यवस्था करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर पाणपोई व शौचालय बांधणे आदी बाबींचा समावेश आहे. या कामांवर पहिल्या टप्प्यात २५९.५९ कोटी खर्च करण्यात येणार असून त्यापैकी ८१.६० कोटींच्या कामे थेट नियोजन विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत. मार्च २०२७ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.